शिवपुरी (IDS-PRO) कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनिज मटेरियल, रेत, गिट्टी, फर्सी, खण्डा आदि के परिवहन में लगे सभी वाहनों में जी.पी.एस. सिस्टम लगाने के संबंधित वाहन मालिकों को निर्देश दिए जाए। जिससे अवैध उत्खनन करने वाले वाहनों पर सख्ती के साथ कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने उक्त आशय के निर्देश जिलाधीश कार्यालय के समाकक्ष में समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक में खनिज एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के.मौर्य सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
जिला कलेक्टर ने कहा कि खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के निरीक्षण के दौरान ऐसे वाहन जिनमें जी.पी.एस. सिस्टम नहीं लगा पाये जाने पर उसमें खनिज सामग्री पाई जाती है उसे बिना रायल्टी की सामग्री मानकर वाहन पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को समय-समय पर खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के जी.पी.एस. सिस्टम की भी जांच करने के निर्देश दिए।
खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलेगा विशेष अभियान
श्री दुबे ने कहा कि जिले में खाद्य पदार्थों विशेष कर दूध से बनी खाद्य सामग्री में मिलावट की शिकायतों को देखते हुए नगर पालिका एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त विशेष अभियान चलाकर दूध एवं उससे बने हुए पदार्थों की जांच कर नमूने लेने के भी निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियो निर्देश दिए कि आवेदकों को अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर उसके वेतन से राशि काटने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि बैंकों में खाता खोलने में रूचि न लेने वाले बैंकर्स के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु बैंको के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखने के अग्रणीय जिला प्रबंधक को निर्देश दिए। श्री दुबे ने कहा कि उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रति माह की 7 एवं 8 तारीख को खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसका सत्यापन भी राजस्व अधिकारी समय-समय पर करें। उन्होंने आरक्षित वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए बनाए जाने वाले जाति प्रमाण-पत्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, संयुक्त रूप से बैठकर ऐसी कार्य योजना तैयार करें, जिससे ऐसे छात्र-छात्राएं जिन्हें जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए है, उन्हें प्राथमिकता के साथ प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकें।
जल संरचनाओं के गहरीकरण एवं सौदर्यिकरण के लिए कार्ययोजना बनाई जाए
जिला कलेक्टर श्री दुबे ने सभी राजस्व अधिकारियों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र में शासकीय माफी मद के तहत दर्ज मंदिरो के आसपास, तालाब, सरोवर, बावड़ी या ऐसी जल संरचनाएं जिनमें पर्याप्त पानी रहता है उनका सर्वे कराकर उनके जीर्णोद्वार, साफ-सफाई, सौदर्यिकरण और गहरीकरण के कार्य की कार्ययोजना बनाई जाए। श्री दुबे ने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं स्कूलों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन बनाने वाले ऐसे समूह जो बच्चों को मेन्यू एवं मापदण्ड के अनुसार भोजन एवं नास्ता नहीं दे रहे है। उन समूहों को बदलने के स्थान पर उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिससे निर्धारित मेन्यू के अनुसार मध्यान्ह भोजन दे सकें।
जिला कलेक्टर ने जिले में स्थिति पोषण पुर्नवास केन्द्रों (एन.आर.सी.) द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कमजोर एवं कुपोषित बच्चों को इन एन.आर.सी. केन्द्रों में भर्ती कराए। इसके लिए मैदानी कर्मचारियों के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करें। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायतवार, पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को सत्यापन कराया जाए।
