भोपाल । मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया। एक लाख 31 हजार 199 करोड़ रुपए के बजट में शिवराज सरकार ने कई अहम घोषणाएं की है। बजट पिछले साल की तुलना में करीब 20 हजार करोड़ अधिक है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मलैया ने कहा है, ‘वर्ष 2015-16 का बजट पेश करते हुए मैं आत्म विश्वासस से भरपूर हूं। बजट विकास का आधार है और सामजिक सरोकार ही इसकी पहचान है। मेरी कोशिश यह नहीं है कि मैं किसी से बेहतर करूं। मेरी कोशिश तो ये है कि मैं किसी के लिए बेहतर करूं।
मलैया ने कहा कि हमारी सरकार ने खेती के मामले में प्रदेश को देश के अव्वल नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। मलैया की पत्नी सुधा मलैया भी विधानसभा में आईं और वीआईपी दीर्घा में बैठकर बजट सुना। बजट पेश करने से पहले नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने कहा कि यदि बजट जन विरोधी होने पर वे सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।
बजट से जुड़ी अहम बातें :
- कृषि यंत्र हुआ कर मुक्त
- साइकिल एसेसरी कर मुक्त
- महिला ड्राइंविंग लाइसेंस पर नहीं लगेगा शुल्क
- सीएनजी आयात पर 10 फीसदी प्रवेश कर लगेगा
- मप्र में बनने वाले 500 रु. तक जूते-चप्पल कर मुक्त
- गैस गीजर भी सस्ता
- पंपिंग सेड एसेसरी, ट्रैक्टर एसेसरी, केल्कुलेटर, इलेक्ट्रोनिक खिलौने सस्ते
- सोया मील महंगा, कॉटन सीड ऑलय महंगा
- हाईट्रोलिक ट्रॉली सस्ती
- गैस चूल्हा और इंडक्शन चूल्हा हुआ सस्ता
- पान मसाला हुआ महंगा, 13 से 27 फीसदी हुआ वेट
- एक लाख 8 हजार 834 करोड़ कुल राजस्व व्यय
- एक लाख 14 हजार 422 करोड़ कुल राजस्व आय
- लेडीज बैग, बच्चों के डायपर, कृषि उपकरण सस्ते
- बच्चों की किताबें-नोटबुक सस्ती
- साइकिल, ट्राईसाइकिल, साइकिल रिक्शा सस्ते
- साइकिल के टायर ट्यूब सस्ते
- केक, रेत और गिट्टी हुई महंगी
- नवकरणीय ऊर्जा के लिए 54 करोड़ का बजट, 29 हजार 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य
- बजट में पर्यावरण विकास पर भी जोर, 96 शहरों की विकास परियोजनाएं हुई तैयार
- खिलौने, साड़ियां और रेजर सस्ते
- स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान पर जोर
- साइकिल के पार्ट्स कर मुक्त
- शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाया, पिछले वर्ष की तुलना में 896करोड़ रुपए ज्यादा, उच्च शिक्षा के लिए 683 करोड़ रु. ज्यादा
- खंडवा और बैतूल में दो बिजली परियोजनाएं का विस्तार होगा
- पासपोर्ट के लिए अब ग्रामीण और निजी बैंक की फोटोयुक्त पासबुक भी एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य
- जल प्रदाय कार्यों के लिए 2 हजार 242 करोड़ का प्रावधान
- शहरी लोक परिवहन के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड बनेगा
- ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार के लिए तेजस्वनी योजना
- तेजस्वनी योजना के लिए 65 करोड़ का प्रावधान बजट
- महिला एवं बाल विकास के लिए 4 हजार 483 करोड़ का बजट
- औद्योगिक विकास के लिए एक हजार 781 करोड़ का बजट
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4 हजार 740 करोड़ रुपए होंगे खर्च
- सभी जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस मुफ्त होगा
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए एक हजार 398करोड़ का बजट
- प्राइमरी, मिडिल और हायरसेकेंडरी शिक्षा के लिए 15 हजार 749 करोड़ का बजट
- 100 मिडिल स्कूलों को हाईस्कूल बनाया जाएगा
- 100 हाइस्कूलों को हायर सेकेंडरी बनाया जाएगा
- उच्च शिक्षा के लिए दो हजार करोड़ बजट का प्रावधान
- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए 800 करोड़ का बजट
- चिकित्सा शिक्षा के लिए 649 करोड़ का बजट
- सिंहस्थ के लिए 300 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
- स्कूलों में शौचालय के लिए 552 करोड़ का बजट
- रिवॉल्वर, पिस्टल के लाइसेंस महंगे
- रिवॉल्वर, पिस्टल के लाइसेंस का नवीनीकरण महंगा
- रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा पर विज्ञापन महंगा
- केबल नेटवर्क, समाचार पत्रों पर विज्ञापन महंगा
- ई-पंजीयन, ई-स्टांपिंग का कार्य अन्य जिलों में शुरु किया जाएगा
- अब तक पांच जिलों में चल रहा था कार्य
- मप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड का होगा गठन
- आसूचनादाता/कर्मचारियों के लिए पुरस्कार योजना
